नवी दिल्ली : नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी देशाच्या राजकारणाला पूर्णपणे नवीन दिशा दिली आहे. या निवडणुकांमधील घवघघवीत यशामुळे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे मनोधैर्य कमालीचे वाढले आहे. याच कारणामुळे, गेल्या एप्रिल महिन्यात संसदेत मंजूर होऊ न शकलेले बहुप्रतिक्षित परिसीमन विधेयक मोदी सरकार पुन्हा एकदा संसदेत आणण्याच्या तयारीत आहे. या दरम्यान, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने देशातील लोकसभा जागांच्या विस्ताराचा एक अत्यंत महत्त्वाचा सांख्यिकीय आराखडा सादर केला आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 या नव्या प्रस्तावानुसार, देशातील एकूण लोकसभा जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून थेट ८२४ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील १२ मोठे मतदारसंघ प्रत्येकी तीन मतदारसंघांत विभाजित केले जाणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघ २४ ने वाढणार आहेत. 

संपूर्ण देशाची फेररचना नाही!

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य शमिका रवी आणि इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटचे सदस्य मुदित कपूर यांनी या परिसीमनावर एक वर्किंग पेपर तयार केला आहे. त्यानुसार, लोकसभा जागा ८२४ करण्यासाठी देशातील सर्वच्या सर्व ५४३ मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी, देशातील केवळ १७० सर्वात मोठ्या लोकसभा मतदारसंघांचे तुकडे (विभाजन) करण्याचा महत्त्वाचा सल्ला देण्यात आला आहे.

५९ जागांचे दोन भागात विभाजन

मतदारसंघांचे प्रत्येकी दोन नवीन लोकसभा जागांमध्ये रूपांतर केले जाईल. तर उर्वरित १११ मोठ्या मतदारसंघांचे प्रत्येकी तीन-तीन लोकसभा भागांमध्ये विभाजन केले जाईल. या नवीन मॉडेलमुळे महिलांसाठी ३३% आरक्षण लागू करणे अधिक सुलभ होईल. तसेच, यामुळे २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का ०.३ ते २.३ टक्क्यांनी वाढू शकतो, म्हणजेच सुमारे ९० लाख ते २.३ कोटी नवीन मतदार वाढतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निकालांनी बदलली पॉवर गेम

एप्रिल महिन्यात लोकसभेत या विधेयकाला ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस आणि तामिळनाडूतील द्रमुक पक्षाने तीव्र विरोध केला होता, ज्यामुळे हे विधेयक रखडले होते. मात्र, ताज्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीला सत्तेतून बेदखल केले आहे, तर तामिळनाडूतही द्रमुक आघाडीचा पराभव झाला आहे. या बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे संसदेत भाजपचे संख्याबळ भक्कम झाले असून, विरोधकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला तरी विधेयक सहज मंजूर होऊ शकते, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपच्या एका वरिष्ठ पदाधिकार्‍याने स्पष्ट केले की, आमच्याकडे आवश्यक संख्येपेक्षा एक जरी खासदार जास्त असेल, तर आम्ही पुढच्याच दिवशी हे परिसीमन बिल संसदेत आणू.

परिसीमन मॉडेल: कोणत्या राज्यात किती जागा वाढणार?

EAC-PM  च्या मॉडेलनुसार, ज्या ५९ जागांचे दोन भागात विभाजन होणार आहे, त्यातील २२ जागा एकट्या केरळ आणि तामिळनाडूतील आहेत. तर, ज्या जागांचे तीन भागात विभाजन होणार आहे, त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील १७, महाराष्ट्रातील १२, बिहारमधील १० आणि पश्चिम बंगालमधील १० जागांचा समावेश आहे.

१. दक्षिण भारतातील राज्यांची नवी स्थिती:

तामिळनाडू: ३९ वरून ५९ जागा

कर्नाटक: २८ वरून ४२ जागा

केरळ: २० वरून ३० जागा

तेलंगणा: १७ वरून २६ जागा

२. महाराष्ट्र आणि इतर प्रमुख राज्यांचे गणित:

महाराष्ट्र: ४८ वरून ७२ जागा

उत्तर प्रदेश: ८० वरून १२० जागा

बिहार: ४० वरून ६० जागा

राजस्थान: २५ वरून ३८ जागा

मध्य प्रदेश: २९ वरून ४४ जागा

गुजरात: २६ वरून ३९ जागा